जब लोकतंत्र लड़खड़ाया: 45 सरकारों का पतन और 'आया राम' का जुमला

1967 से 1971 के बीच भारत ने democracy लोकतंत्र के एक ऐसे अंधकार युग को देखा, जब राजनीति के ताश के पत्तों की तरह गिरते थे। इस समयावधि में केवल चार साल में 45 state राज्य सरकारें अस्त-व्यस्त हुईं, और instability अस्थिरता इतनी गहरी हो गई कि आम नागरिक के मन में भी सवाल उठने लगे—क्या भारतीय politics राजनीति बच पाएगी? यह वह दौर था जब कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, गठबंधन बने, और विचारधाराओं के बजाय power सत्ता की भूख ने सबको निगल लिया।

इस अव्यवस्था के दौर में, दलबदल एक नियम बन गया था। 1800 से अधिक विधायकों ने अपने party दल छोड़े, और हर आठवें दलबदलू को मंत्री पद मिला। यहाँ तक कि करीब 115 ऐसे defector विधायक थे जिन्हें पार्टी छोड़ने के बदले मंत्री बनाया गया। इस खरीद-फरोख्त को देखकर तत्कालीन गृह मंत्री वाई बी चव्हाण ने 1968 में एक समिति बनाई, जिसने दलबदल को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। इस दौर में उत्तर भारत के राज्यों में coalition गठबंधन सरकारें बार-बार गिरीं, और विचारधाराओं के टकराव ने उनकी नींव हिला दी।

हरियाणा इस अस्थिरता का केंद्र बना। 1967 में कांग्रेस की सरकार महज एक सप्ताह चली। राव बीरेंद्र सिंह ने विधायकों का समूह तोड़कर 'विशाल हरियाणा पार्टी' बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। उसी दौर में विधायक गया लाल ने नौ घंटे में तीन बार पार्टी बदली—एक घटना जिसने दलबदल के लिए 'आया राम, गया राम' का phrase मुहावरा प्रसिद्ध किया। बिहार में 1967 से 1971 के बीच नौ बार मुख्यमंत्री बदले गए। उत्तर प्रदेश में एक सरकार केवल 18 दिन चली। यह सब इसलिए कि loyalty निष्ठा की जगह लालच ने ले ली थी।

केंद्र सरकार ने भी राज्यों में राजनीतिक उथल-पुथल में भूमिका निभाई। कांग्रेस ने governor राज्यपालों के जरिए विपक्षी सरकारों को अस्थिर किया और 16 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी यही कहानी दोहराई गई। मध्य प्रदेश में राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने दलबदल का नेतृत्व किया। इन सभी घटनाओं ने दलबदल को एक संक्रामक बीमारी की तरह फैलाया, जहाँ एक विधायक के जाने से सरकार ढह जाती थी।

लोग थक चुके थे। इसी थकान ने 1971 में इंदिरा गांधी को भारी majority बहुमत दिलाया। 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ एक मजबूत केंद्र की मांग उभरी। चव्हाण समिति की सिफारिशों के बाद, 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने दलबदल विरोधी कानून पेश किया। 2003 में इसमें संशोधन कर 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल का आकार 15 प्रतिशत तक सीमित किया गया। आज जब AAP के 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी, तो वही पुराना सवाल लौट आया—क्या history इतिहास दोहराया जा रहा है?